ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ, ‘136 ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੀਤਾ
Electoral Bonds: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 30 ਕਿਸਤਾਂ ’ਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from SBI submits details of electoral bonds to Election Commission, stay tuned to Rozana Spokesman)
