Delhi News :ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ?
Delhi News :12 ਜੂਨ: 24 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। 25 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਅਧੀਨ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਸਿਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
22 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
(For more news apart from Mercy petition of Lashkar terrorist who attacked Red Fort rejected by President Murmu News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
