ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
PM Modi
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 41 ਅਤੇ 41ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
