ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਖਾਲਿਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ 'ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ' ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ : ਧੂਮਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਿੰਗ' ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
