ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਟੀ. ਸਿਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ।
image
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
