ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ - ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।"
ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Ashok Gehlot
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Child Marriage
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
