ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਂਟੀ-ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।