ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੀਮਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਐਕਟ, 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤਕ ‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੀਮਾ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
