ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ।
SUPREME COURT
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹਿਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Shaheen Bagh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
