ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।’’ 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ (ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ) ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੀਲ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ?’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ! ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।