ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Supreme Court expressed concern over jails being full of capacity
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 150 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Supreme Court expressed concern over jails being full of capacity
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Supreme Court expressed concern over jails being full of capacity
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਗੱਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
