Haryana News: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਅ ਨੇ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤਕ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚਲਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਹਾਲੇ 52 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਤਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 17 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਖ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦ ਸਕੀ। 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 41 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਣ ਡਿਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
