ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਅਯੋਗਤਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ (ਸਪੀਕਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਇਹ ਸਲਾਹ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਇਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ‘ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ’ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।