ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ: ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ 

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 1954 ਵਿਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੋਰਮ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼, ਬਾਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ.: ਦਿ ਮਿਡਲ ਸੈਕਟਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1954 ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਦੱਰਿਆਂ - ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ, ਮਾਨਾ, ਨੀਤੀ, ਕੁੰਗਰੀ ਬਿੰਗਰੀ, ਦਰਮਾ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ।’’

ਜਨਰਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਯਤਨਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।