ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ

Arvind Kejriwal: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਗੇ? ਕੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕ ਗਈ? 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।