ਦਾਅਵਾ- 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 2029 ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
One Nation-One Election News In Punjabi/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਵੋਟਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ 15 ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
- ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ 2029 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹੰਗ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
- ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(For more news apart from One Nation-One Election report submitted to President Murmu News IN Punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman)
