BBMB ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

By : GAGANDEEP

Published : Jun 14, 2023, 3:21 pm IST
Updated : Jun 14, 2023, 5:23 pm IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। BBMB ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਬੋਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 45 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜ਼ੀਹ?... ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?...

18 Jul 2025 9:08 PM

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 18/07/2025

18 Jul 2025 9:06 PM

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ DNA ਟੈਸਟ

17 Jul 2025 7:49 PM

ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਸੱਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮੰਬਦੀ

17 Jul 2025 7:47 PM

'Punjab 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ' ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ Sukhbir ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ?

17 Jul 2025 5:24 PM
Advertisement