ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ-20 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ‘ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
