ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੋਨਾਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਔਰਤ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 2007 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
