ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ' ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ NGO ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ PR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
