ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖੰਡਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖੰਡਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇਗਾ

Arvind Kejriwal

ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੰਡਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ,

ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)