ਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
