ਮੰਡੀ 'ਚ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਮੰਡੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਟ 9.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ।
