SIR 'ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ! TDP ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ 
Published : Jul 15, 2025, 10:47 pm IST
Updated : Jul 15, 2025, 10:47 pm IST
SHARE ARTICLE
Election Commission
Election Commission

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

  • ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਕ  ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ : ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.
  • ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TDP ਦੇ ਇਕ  ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਕ  ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ  ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ  ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਉਤੇ  ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ  ਪੱਧਰ ਉਤੇ  ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਤੇ  ਬਿਹਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ  ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। 

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਈ.ਆਰ.ਓ. (ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇ  ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।’’

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2029 ਤਕ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

'ਭਾਜਪਾ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ'

01 Mar 2026 1:59 PM

'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ'

01 Mar 2026 1:55 PM

Navkiran Singh: ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਕਾ.ਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ?

28 Feb 2026 11:38 AM

ਖਰੜ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

28 Feb 2026 11:37 AM

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ "

27 Feb 2026 2:23 PM
Advertisement