ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ-ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ NEET (ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ-ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ-ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ NEET ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਯੁਸ਼ ਅਸ਼ਨਾ 8 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। 23 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (NTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
