3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 360.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ (ਹੈਰੋਇਨ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 23,191 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
