ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਐਸ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹਨ
ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਬੈਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਪਚੱਤ੍ਹਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।