10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
Lok Sabha Elections 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਗਰੰਟੀਆਂ’ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਮੋਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਨਿਆਂ ਗਾਰੰਟੀ’: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ 5 ‘ਨਿਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ: ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ: 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 370 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਹਿਰ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਬਨਾਮ ‘ਅਨਿਆਂ ਕਾਲ’ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ’ਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਅਨਿਆਂ ਕਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ‘ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ‘ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
