ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ।
supreme court quashes petition against pension former mps
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 82 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਾਂਸਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
supreme court quashes petition against pension former mps
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ 'ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
supreme court quashes petition against pension former mps
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਸਦ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
supreme court quashes petition against pension former mps
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਹੀ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2002 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬ਼ਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
