ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
File photo
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਕੇ ਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਰਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
