ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Rahul Gandhi writes to PM Modi, demands restoration of full statehood status to Jammu and Kashmir: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ।" ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।"
