'AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਲਾਕਅੱਪ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨ।
