ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
