ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰੱਹਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 44 ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਟੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰੱਹਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 44 ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਟੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਜੁਟਾਣ 'ਚ ਸੌਖ ਹੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2018-19 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰੱਹਦ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਇਸ 44 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਫੈਲੀਆਂ ਪਰਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਬ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰੱਹਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਤੀਰੋਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਰਤ ਆਈ।18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰੱਹਦ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕੀਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 44 ਸਾਮਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।