ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਈ 7-9 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਦਾਈ ਨੰਬਰ 7 ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ; ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3-5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ/ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3-5 ਸਣੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਹਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਪ੍ਰਿਯਬਰਤ ਰਾਏ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਹਨ।
