ਕਿਹਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ । ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਹੇਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਦਹੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ) ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦਹੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
