ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ (ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਕੌਂਸਲਰ (ਐਲਡਰਮੈਨ) ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਅਸੀਂ MCD ਅਤੇ LG ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰਮੈਨ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ) ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LG ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
