ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1984 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
