17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ED ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੌਤਮਦਾਸ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
