ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਡਾਉਨਲੋਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Bytedance Technology ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਐਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਸਲ ਐਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਐਪ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਐਪ ਹੁਣ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਪਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਐਪ ਦੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਐਪ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦੁਰਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਦੀ ਡਾਉਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।