ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਤ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਕਿਸਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਦਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੈਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੁਲ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2019-20 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
(ਏਜੰਸੀ)