ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਅਪਣੀ 2019 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਪਾਰਟ-1 (ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
