ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਜਵਾਬ
ਕਿਹਾ - ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Supreme Court
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Bulldozer
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’’
Supreme Court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੇ। ਜਮਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ।
