ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ‘ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ... ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।’’
ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੈ।’’
ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਆਈ. ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ‘ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਮੇਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਕੇ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਜੋ 7,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।’’
ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-20 ਦਾ ਸੱਦਾ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੁੰਬਦ ਢਾਂਚਾ’ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ; ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ; ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ’ ਹੈ।
11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 2023-24 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ’ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ।
