ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ CBI
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 53 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 29 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਡੀਆਈਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਲੀ ਕਟਿਆਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਵਾਧੂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 8 ਹਥਿਆਰ, 112 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ, ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਟੇਂਗਨੋਪਾਲ, ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਨੀਪੁਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
