Delhi News : ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ, ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫੇਮਾ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ
Delhi News : ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਹੁਣ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਓਡੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from FEMA cases worth up to five crores can be ended by paying fine News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
