ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ

• ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ :  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ
• ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ
• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
• ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ 21 ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਉਮਰ ਤਕ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ‘ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।