ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ LGBTQ ਜੋੜੇ ਬਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ LGBTQ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ।
LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ - ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ "ਪੱਛਮੀ" ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ "ਆਧਾਰ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ "ਸ਼ਹਿਰੀ" ਅਤੇ "ਕੁਲੀਨ" ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LGBTQ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
