ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ID ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚੋਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ, 2021 ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ'।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 54 ਕਰੋੜ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ।
