New Delhi: ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ।’’ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਤਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਾਸਨਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਨਵਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
